टनकपुर/ चम्पावत/ जनपद के बाज़ारों में इन दिनों चीनी अखरोट की खुलेआम बिक्री ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि कई दुकानदार विदेशी और कम गुणवत्ता वाले चीनी अखरोट को कश्मीरी व पहाड़ी अखरोट बताकर ऊँचे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता ठगा जा रहा है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानों में बिक रहा अखरोट आकार में असामान्य रूप से बड़ा, रंग में सफेद और इतना मुलायम है कि हाथ से ही टूट जाता है। स्वाद में यह अखरोट फीका है और इसमें तेल की मात्रा बेहद कम पाई गई, जबकि पहाड़ी अखरोट पहचान में सख्त, गहरे रंग का और स्वाद में तैलीय होता है। ■■ सस्ते दाम का लालच, मुनाफ़े का बड़ा खेल सूत्रों के अनुसार, चीनी अखरोट थोक में बेहद कम कीमत पर मंगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय नाम देकर बाजार में खपाया जा रहा है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दाम का झांसा देकर या पहाड़ी बताकर दोगुने दाम वसूले जा रहे हैं। यह सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण कानून और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। ■■ पोषकता के नाम पर भ्रम हालाँकि वैज्ञानिक रूप से चीनी अखरोट पूरी तरह नकली नहीं होते, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजार में बिक रहे कई अखरोट पुराने स्टॉक, कम तेल वाले या घटिया श्रेणी के हैं। ऐसे अखरोट न तो स्वाद में खरे उतरते हैं और न ही पौष्टिकता में पहाड़ी अखरोट का मुकाबला कर पाते हैं। ■■ प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की टीम आखिर कहां है? क्या बाजार में बिक रहे अखरोट की गुणवत्ता की जांच हो रही है? क्या दुकानदारों से माल का स्रोत और आयात से जुड़ा विवरण मांगा गया? स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक किसी भी दुकान पर न तो जांच हुई और न ही चेतावनी, जिससे मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे करें खुद बचाव अखरोट को पानी में डालकर परखें—अच्छा अखरोट डूबेगा। बहुत सफेद, बड़े और आसानी से टूटने वाले अखरोट से सावधान रहें। स्वाद में कड़वाहट या फीकेपन को नज़रअंदाज़ न करें। दुकानदार से साफ पूछें—देशी या आयातित? ■■ जांच की मांग तेज उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल विशेष जांच अभियान चलाकर चीनी अखरोट को पहाड़ी बताकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जनता के स्वास्थ्य और जेब—दोनों की रक्षा हो सके।

चम्पावत। विकास खण्ड चम्पावत की ग्राम पंचायत गुदमी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कराए गए कार्यों में शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मनरेगा लोकपाल की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद ₹1,01,677 (एक लाख एक हजार छह सौ सतहत्तर रुपये) की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। जिला विकास अधिकारी चम्पावत दिनेश सिंह दिगारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत के कार्यालय पत्र एवं लोकपाल मनरेगा जनपद चम्पावत की जांच आख्या के आधार पर की गई है। लोकपाल द्वारा की गई विस्तृत जांच में ग्राम पंचायत गुदमी में मनरेगा कार्यों के दौरान शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। जिला विकास अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी चम्पावत को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उक्त धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराया जाए। मामले से संबंधित 23 प्रपत्र भी संलग्न किए गए हैं। इस कार्रवाई को मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विकास योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और शासकीय धन का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लोहाघाट। सरकार की जनता के द्वार पहल गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी महाकुंभ से कम साबित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच और जिलाधिकारी मनीष कुमार की सक्रिय कार्यशैली के कारण योजनाएं अब कागजों तक सीमित न रहकर सीधे पात्र लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। लोहाघाट विकासखंड के रायनगर चौड़ी गांव में आयोजित शिविर इसका जीवंत उदाहरण बना, जहां 23 विभागों के स्टालों के माध्यम से 506 लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। कार्यक्रम में मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण और मांगों को प्रक्रिया में शामिल किए जाने से ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि सरकार जनता के द्वार वास्तव में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का सशक्त माध्यम बन चुका है। शिविर का शुभारंभ करते हुए दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि चंपावत जनपद सौभाग्यशाली है, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जो नई पहचान मिल रही है, उसका अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी मनीष कुमार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका संवेदनशील प्रशासन गरीबों की पीड़ा को समझते हुए दिन-रात कार्य कर रहा है और चंपावत को एक मॉडल जिला बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम की मूल भावना यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधा से वंचित न रहे और उसे योजनाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और शिक्षित वर्ग से अपील की कि वे ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन तक पहुंचाएं, जो अब तक योजनाओं से छूट गए हैं। अपर जिलाधिकारी केएन गोस्वामी ने भावुक संबोधन में कहा कि निराश लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना किसी तीर्थ यात्रा से कम पुण्य नहीं है। यह कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बन रहा है। सामाजिक संदेश भी दिया गया शिविर के दौरान जिलाधिकारी ने शादी-विवाह में बढ़ते दिखावे और फिजूलखर्ची पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे गरीबों की आत्मा आहत होती है। गांव के वरिष्ठ जनों ने सामाजिक सुधार की दिशा में पहल करने की घोषणा की, जिसे जिलाधिकारी ने पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक बताया। कुल मिलाकर, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सरकार की मंशा जनकल्याण की हो और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम करे, तो योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देती हैं और आम आदमी के जीवन में वास्तविक बदलाव लाती हैं।