टनकपुर।उत्तराखंड परिवहन निगम के टनकपुर डिपो में तैनात  चालक विनोद पाठक ने टाइम संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है। चालक का कहना है कि उसे जानबूझकर ड्यूटी नहीं दी जा रही है, जिससे उसका लगातार मानसिक शोषण किया जा रहा है। पीड़ित चालक ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ड्यूटी से वंचित रखने के कारण उसे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। चालक ने इसे अपने सम्मान और रोज़गार पर सीधा हमला बताया है। मामले से आहत चालक ने शासन-प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वह कठोर कदम उठाने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। चालक की इस चेतावनी के बाद परिवहन निगम में हड़कंप मच गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या शासन-प्रशासन समय रहते मामले का संज्ञान लेकर किसी अनहोनी को रोकेगा या फिर एक कर्मचारी को चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।यह मामला न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न की गंभीर तस्वीर भी सामने लाता है। इस प्रकरण में विभाग से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला।

टनकपुर (चम्पावत)।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की जनहितैषी नीतियों का असर ज़मीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत टनकपुर क्षेत्र में सामग्री वितरण हेतु सुव्यवस्थित रोस्टर जारी किया गया है, जिससे लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) देवेश पांडे द्वारा जारी सामग्री वितरण रोस्टर के अनुसार टोकन संख्या के आधार पर अलग-अलग तिथियों व स्थानों पर वितरण की व्यवस्था की गई है। यह कदम न केवल पारदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि भीड़ प्रबंधन और समयबद्ध वितरण का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रोस्टर के तहत 02 फरवरी सोमवार से टोकन संख्या 1 से 400 तक  गांधी मैदान टनकपुर, तथा 3 फरवरी मंगलवार को टोकन संख्या 401 से 769 तक गांधी मैदान टनकपुर, 4 फरवरी बुधवार को टोकन संख्या 770 से 1200 तक  ज्ञानखेड़ा पंचायत घर टनकपुर,  तथा 5 फरवरी गुरुवार को टोकन संख्या 1201 से 1600 तक ज्ञानखेड़ा पंचायत घर टनकपुर इसके अलावा 6 फरवरी शुक्रवार को 1601 से 2000 तक ज्ञान खेड़ा पंचायत घर टनकपुर मे वितरण किया जाएगा इसी क्रम में 11 फरवरी  2026 दिन बुधवार को टोकन संख्या 2001 से 2661 तक नगर पालिका परिषद बनबसा, और 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को टोकन संख्या 2662 से 2889 तक नगर पालिका परिषद बनबसा  मे सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट है कि धामी सरकार श्रमिकों के सम्मान, सुविधा और अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थानीय श्रमिकों एवं लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहले जहां योजनाओं का लाभ लेने में अव्यवस्था होती थी, वहीं अब टोकन प्रणाली और स्पष्ट रोस्टर से काम बेहद आसान हो गया है। मुख्यमंत्री धामी की सरकार का यह प्रयास “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

■उत्तराखंड वन मंत्री से मिला टनकपुर जड़ी-बूटी व्यापार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल ■ एनटीपीएस की जटिलताओं, कोल्ड स्टोरेज व कृषिकरण को लेकर रखे अहम सुझाव टनकपुर/रामनगर।टनकपुर जड़ी-बूटी व्यापार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को रामनगर में आयोजित उत्तराखंड वन विकास निगम संवाद-2026 में शामिल हुआ। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के वन मंत्री  सुबोध उनियाल से मुलाकात कर जड़ी-बूटी व्यापार से जुड़ी जमीनी समस्याओं और उनके समाधान को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष  पुनीत शारदा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से एनटीपीएस (नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम) में आ रही व्यावहारिक परेशानियों की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और इनके शीघ्र सरलीकरण की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत जड़ी-बूटियों के सुरक्षित भंडारण हेतु नए टीन शेड बनाए जाने तथा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जड़ी-बूटियों का पंचायतों के माध्यम से आरक्षित वन क्षेत्रों में कृषिकरण कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकें। एसोसिएशन की ओर से यह मांग भी प्रमुखता से रखी गई कि कृषि भूमि पर उगाई गई जड़ी-बूटियों—जैसे तेजपात, रीठा, कड़ी पत्ता आदि—को वन विभाग के अभिवहन पास की बाध्यता से मुक्त किया जाए, ताकि किसानों और व्यापारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिल सके। इस अवसर पर संगठन के सचिव  विनय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष  आर.के. गुप्ता,  संजय अग्रवाल,  अतुल शारदा,  दीपक शारदा,  अभिषेक गुप्ता,  सुधा शारदा,  रश्मी अग्रवाल, छाया गुप्ता सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। वन मंत्री  सुबोध उनियाल ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और जड़ी-बूटी व्यापार से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। संवाद के बाद व्यापारियों में उत्साह का माहौल देखा गया।