■■ कर्मचारी परिषद का अल्टीमेटम – 12 फरवरी तक समाधान नहीं तो 13 से अनिश्चितकालीन धरना टनकपुर रोडवेज डिपो में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। मान्यता प्राप्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड ने सहायक महाप्रबंधक (संचालन) टनकपुर पर कर्मचारी समस्याओं की अनदेखी, जानबूझकर बसों को ऑफ रोड रखने और निगम मुख्यालय को भ्रामक रिपोर्ट भेजने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के शाखा अध्यक्ष कौशल कनार्टक और शाखा मंत्री पंकज पंत द्वारा जारी नोटिस ने निगम प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया है।   बैटरी स्टॉक में मौजूद, फिर भी बसें खड़ी! संगठन का दावा है कि डिपो में कई बसों को “बैटरी नहीं है” का बहाना बनाकर ऑफ रोड दिखाया गया, जबकि मंडल स्टोर की स्टॉक पंजिका में 06 फरवरी 2026 को 60 बैटरियाँ उपलब्ध दर्ज हैं। इसके बावजूद बस संख्या 4296, 4258, 4311, 4432 को ऑफ रोड रखना सीधे-सीधे कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हरिद्वार में 6 दिन से खड़ी बस, जानबूझकर लापरवाही? टनकपुर डिपो की बस संख्या 1726 पिछले 6 दिनों से हरिद्वार में ब्रेकडाउन है। परिषद का कहना है कि यदि चाहें तो AGM हरिद्वार डिपो से ही मरम्मत कराकर बस को ऑन रोड करवा सकते थे, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया।   मुख्यालय को गलत रिपोर्टिंग का आरोप सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि निगम मुख्यालय को मात्र 7 बसें ऑफ रोड बताई गईं, जबकि वास्तविक संख्या 24 बसों की पाई गई। संगठन का आरोप है कि यह जानबूझकर की गई गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग है, जो निगम हितों के बिल्कुल विपरीत है।   “सेवानिवृत्ति का इंतजार, निगम हित से दूरी” कर्मचारी परिषद ने तीखे शब्दों में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि AGM डिपो सुधारने के बजाय केवल सेवानिवृत्ति का समय काट रहे हैं, जबकि टनकपुर डिपो में बसें साल भर से ऑफ रोड खड़ी हैं और कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं।   12 फरवरी तक अल्टीमेटम, 13 से धरना तय परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 12 फरवरी 2026 तक ऑफ रोड बसों को ऑन रोड नहीं किया गया साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआतो 13 फरवरी 2026 से AGM कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।साथ ही चेताया गया है कि यदि धरने से पहले किसी भी पदाधिकारी या सदस्य पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई, तो आंदोलन तत्काल प्रभाव से शुरू होगा। धरने से उत्पन्न किसी भी औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी सीधे निगम प्रबंधन की होगी। इस नोटिस की प्रतिलिपि महाप्रबंधक, मंडलीय प्रबंधक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी समेत संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ मीडिया संस्थानों को भेज दी गई है। वहीं सहायक महाप्रबंधक संचालक ने टनकपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारी संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों पर संगठन के दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। ●●● EXCLUSIVE सवाल ▪️ जब बैटरी स्टॉक में है तो बसें ऑफ रोड क्यों? ▪️ मुख्यालय को गलत आंकड़े क्यों भेजे गए? ▪️ क्या टनकपुर डिपो में जानबूझकर संचालन प्रभावित किया जा रहा है? ■ टनकपुर रोडवेज की यह लड़ाई अब आंदोलन की दहलीज पर है।

■खामियां बताईं तो कार्रवाई! क्या रोडवेज में सच कहना गुनाह है?■सवाल •• किसका डर सता रहा है?विनोद पाठक का सस्पेंशन चर्चा में ■सच बोलने की कीमत चुकाते नज़र आए विनोद पाठक, सस्पेंशन पर उठे गंभीर सवाल टनकपुर । उत्तराखंड परिवहन निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टनकपुर रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मचारी विनोद पाठक का सस्पेंशन अब महज़ विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि सच दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की मानें तो विनोद पाठक द्वारा रोडवेज की खामियों, कर्मचारियों के शोषण, ड्यूटी में अनियमितता, बसों की खराब स्थिति, वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स और मोबिल ऑयल की भारी किल्लत जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया था। यही नहीं, इन समस्याओं को लेकर बात मीडिया तक पहुंची, जिसके बाद अचानक सस्पेंशन की कार्रवाई सामने आई। अब सवाल यह उठता है कि— क्या रोडवेज की सच्चाई सामने लाना अपराध बन गया है? क्या भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं पर आवाज़ उठाने वालों को चुप कराने की यह सोची-समझी रणनीति है? कर्मचारी संगठनों और स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर किसी कर्मचारी ने जनहित और विभागीय सुधार के लिए आवाज़ उठाई है, तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, न कि दंड। मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी के सस्पेंशन का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल बन चुका है। अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकता है।अब देखना यह होगा कि परिवहन निगम जवाब देता है या सवालों से बचता है?

टनकपुर रोडवेज में प्रशासन बनाम कर्मचारी: शोषण, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ 12 फरवरी से चक्का जाम जैसे हालात टनकपुर।उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने टनकपुर डिपो में व्याप्त कर्मचारी शोषण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दमन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। डिपो कार्यालय में आयोजित आपात बैठक में कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो 12 फरवरी 2026 से पूर्ण कार्यबहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विभागीय अधिकारियों की होगी। बैठक में खुलासा किया गया कि ड्यूटी के लिए उपस्थित होने के बावजूद कर्मचारियों को जानबूझकर ड्यूटी नहीं दी जा रही है, बसों की हालत खस्ताहाल है, वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स और मोबिल ऑयल तक उपलब्ध नहीं है, जिससे न केवल कर्मचारियों बल्कि यात्रियों की जान भी जोखिम में डाली जा रही है। यूनियन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले पदाधिकारियों हरीश जोशी, नीरज सिंह, रवि शर्मा का जबरन स्थानांतरण और चालक विनोद पाठक का त्वरित निलंबन एक सोची-समझी साजिश है, ताकि भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को डराया जा सके। यूनियन ने इसे “तानाशाही रवैये की पराकाष्ठा” बताया। संगठन ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ एक दिन के भीतर स्पष्टीकरण और निलंबन की कार्रवाई न्याय, नियम और सेवा शर्तों का खुला मज़ाक है। सोशल मीडिया में सामने आई बातों को आधार बनाकर कर्मचारी को बलि का बकरा बनाना प्रशासन की हताशा को दर्शाता है। यूनियन की मंडल कार्यकारिणी की आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर टनकपुर मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार और आंदोलन की पूरी रूपरेखा रखी जाएगी। यूनियन ने साफ किया कि यदि मुख्यमंत्री स्तर से हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैठक में सहायक महाप्रबंधक के.एस. राणा और मंडलीय प्रबंधक आलोक बनवाल पर सीधे तौर पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। कर्मचारियों ने चेताया कि अब “डरने का नहीं, लड़ने का समय” आ चुका है। इस उग्र बैठक में प्रवीण जोशी, हरीश जोशी, शेर सिंह बिष्ट, रवि शर्मा, विनोद पाठक, विकास बहादुर, धीरज फर्त्याल सहित तमाम ट्रेड यूनियन नेता और कर्मचारी मौजूद रहे।