चंपावत/ जनपद चंपावत के अधिकांश ग्राम क्षेत्र में लंबे समय से राशन कार्डों का सत्यापन न होने के कारण व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जहां एक ओर वास्तविक जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संपन्न और सक्षम लोग राशन व्यवस्था का खुलकर लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से राशन कार्डों की जांच और पुनः सत्यापन की प्रक्रिया नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे भी सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज प्राप्त कर रहे हैं। वहीं असल पात्र गरीब परिवार, जिनके पास आय का स्थायी साधन नहीं है, वे कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की पीड़ा ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पात्र परिवारों के नाम सूची में नहीं जोड़े जा रहे हैं, जबकि अपात्र लोगों के नाम वर्षों से बने हुए हैं। इससे सरकारी योजनाओं की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।   सवालों के घेरे में व्यवस्था 👉आखिर राशन कार्डों का सत्यापन क्यों नहीं हो रहा? 👉क्या विभागीय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? 👉जरूरतमंदों को उनका हक कब मिलेगा? ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल विशेष अभियान चलाकर सभी राशन कार्डों का पुनः सत्यापन कराए, अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं और वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और गांव के गरीबों को उनका हक कब मिलेगा यह अहम सवाल है।

टनकपुर। ग्राम पंचायत मनिहार गोठ क्षेत्र में किरायेदार एवं बाहरी व्यक्तियों के पुलिस सत्यापन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। धारा 83 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में कमी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश करने हेतु ₹10,000 का चालान किया गया है। यह कार्रवाई सत्यापन टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई, जिन्होंने क्षेत्र में चल रहे विशेष अभियान के दौरान दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अनिवार्य पुलिस सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।   सर्वसाधारण हेतु पुलिस का सख्त नोटिस उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार क्षेत्र के सभी मकान मालिक, ठेकेदार, व्यवसायी, होटल/आश्रम/धर्मशाला संचालक, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रबंधक, गेस्ट हाउस, होमस्टे, हॉस्टल, जिम, स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर संचालक, जोमैटो/अमेजॉन/स्विगी डिलीवरी कर्मी से जुड़े प्रबंधक, खनन मजदूर नियोजक, रेहड़ी-ठेली संचालक, शिक्षण संस्थान, जन सुविधा केंद्र संचालक एवं वाहन चालक को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने किरायेदारों/बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं। सत्यापन हेतु अनिवार्य दस्तावेज किरायेदार/बाहरी व्यक्ति का आधार कार्ड (फोटोकॉपी), मोबाइल नंबर एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी बिजली या पानी के बिल की प्रति, रजिस्ट्री की फोटो कॉपी / होमस्टे रजिस्ट्रेशन नंबर मकान मालिक का आधार कार्ड (फोटोकॉपी), मोबाइल नंबर एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो   चेतावनी: यदि किसी मकान मालिक/व्यवसायी/प्रबंधक द्वारा अपने किरायेदार या बाहरी व्यक्ति का पुलिस सत्यापन नहीं कराया जाता है तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।   सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही पर होगी कार्रवाई पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि क्षेत्र की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे।   संदेश स्पष्ट है — सत्यापन कराएं, सुरक्षित रहें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

🚨 सरेंडर वाहन पर 6 माह बाद राजस्थान में चालान! मामला बना चर्चा का विषय टनकपुर चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा जनपद चंपावत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 1 जून 2025 को विधिवत सरेंडर किए गए वाहन का छह माह बाद दूसरे राज्य में चालान कर दिया गया। मामला वाहन संख्या UK03CA 1757 से जुड़ा है, जिसे0 वाहन स्वामी सोहेल रजा पुत्र गुलाम रसूल, निवासी ग्राम मनिहार गोठ, जनपद चम्पावत ने ए.आर.टी.ओ. कार्यालय टनकपुर में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर अधिकृत रूप से सरेंडर कर दिया था। प्रार्थी के अनुसार, वाहन 01 जून 2025 से न तो जनपद में चला और न ही राज्य की सीमा से बाहर गया। इसके बावजूद दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को उनके मोबाइल पर एक ई-चालान संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें चालान का स्थान राजस्थान राज्य के ए.आर.टी.ओ. अरोली टोलगेट क्षेत्र दर्शाया गया। 👉👉 सवालों के घेरे में परिवहन व्यवस्था सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब वाहन आधिकारिक रूप से सरेंडर किया जा चुका था, तब राजस्थान में उसका चालान कैसे हुआ? क्या यह फर्जी नंबर प्लेट का मामला है? क्या किसी साइबर अपराधी ने वाहन संख्या का दुरुपयोग किया? या फिर राज्यों के परिवहन डाटाबेस में समन्वय की भारी चूक हुई है? यह घटना न केवल परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि वाहन स्वामी की कानूनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करती है। 👉👉 जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग वाहन स्वामी सोहेल रजा ने दिनांक 17 फरवरी 2026 को टनकपुर गांधी मैदान में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी चम्पावत को प्रार्थना-पत्र देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह मामला साइबर अपराध या फर्जी नंबर प्लेट गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसकी गहन पड़ताल आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि— 👉 संबंधित ए.आर.टी.ओ. रिकॉर्ड की जांच की जाए 👉 राजस्थान परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए 👉 यदि फर्जी नंबर प्लेट या साइबर अपराध की पुष्टि हो तो दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए 👀 प्रशासन के लिए परीक्षा की घड़ी यह मामला प्रशासनिक सतर्कता और विभागीय समन्वय की कसौटी बन गया है। यदि सरेंडर वाहन का भी चालान संभव है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि इस प्रकरण में कितनी तत्परता और पारदर्शिता से कार्रवाई की जाती है।