■■ सरस्वती शिशु मंदिर बनबसा का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न, बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन ■■ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा रहा सरस्वती शिशु मंदिर — ऋषि रंजन आर्य, GM- NHPC बनबसा (चंपावत)। सरस्वती शिशु मंदिर बनबसा में वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऋषि रंजन आर्य उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंत्री व्यापार मंडल बनबसा अभिषेक गोयल ने की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावकों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की। बच्चों ने डांस, समूह गीत, देशभक्ति गीत और नाटिकाओं के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों पर अभिभावकों और अतिथियों ने जमकर तालियां बजाईं और उनकी प्रतिभा की सराहना की। मुख्य अतिथि ऋषि रंजन आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को संस्कार और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती चंद, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रुचि  धस्माना, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री ललित कुंवर, उपाध्यक्ष व्यापार मंडल आशीष गर्ग, कमल राज गोयल, अंकित गुप्ता और उत्कर्ष वैश्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ. जनक , सदस्य कैलाश थपलियाल, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, सरस्वती शिशु मंदिर टनकपुर के प्रधानाचार्य दिवाकर परिहार, माधवानंद भट्ट, प्रधानाचार्य डॉक्टर भगत सिंह बोरा, भोपाल राम, लक्ष्मण तिवारी, धर्मेंद्र नेगी, दीपक राम, विमल बोरा, सरोज पांडे, गीता भट्ट, गीता चंद्, प्रियंका टम्टा, राशिका भारती, ईशा चंद्र निकिता खोलिया एवं  शिक्षक-शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य कुण्डल सिंह कार्की ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को फार्म 20A व 21A के अंतर्गत प्रतिबंधित औषधि लाइसेंस देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने इसे जनस्वास्थ्य, रोगी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। AIOCD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि दवाएं जीवनरक्षक उत्पाद हैं, जिन्हें कृषि रसायनों के समान नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवाओं का वितरण केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ढील सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ जोखिमपूर्ण प्रयोग साबित हो सकती है। संगठन के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 62A और 62B ऐतिहासिक रूप से केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। वर्तमान समय में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर और पंजीकृत फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लाइसेंस जारी करना न तो आवश्यक है और न ही औचित्यपूर्ण। AIOCD ने यह भी चेतावनी दी कि PACS संस्थाएं मुख्य रूप से उर्वरक, कीटनाशक और कृषि रसायनों का व्यापार करती हैं। ऐसे परिसरों में दवाओं का भंडारण करने से क्रॉस-कंटैमिनेशन और अनुचित स्टोरेज का खतरा बढ़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा प्रभावित होगी। संगठन का कहना है कि यदि गैर-फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं का वितरण किया गया तो एंटीबायोटिक के दुरुपयोग, दवा-त्रुटियों और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसी राष्ट्रीय चुनौतियों में वृद्धि हो सकती है। AIOCD की प्रमुख मांगें: PACS को परिवर्तित औषधि लाइसेंस देने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। नियम 62A और 62B के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोई सामान्य अनुमति जारी न की जाए। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी परिसर में और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही संचालित हों। AIOCD ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की मूल भावना और उद्देश्यों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। संगठन ने यह भी बताया कि AIOCD देश के 12.40 लाख से अधिक औषधि विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षित और विनियमित औषधि सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

टनकपुर।रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की टनकपुर शाखा ने उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक (संचालन) टनकपुर को ज्ञापन भेजकर डिपो में व्याप्त अव्यवस्थाओं और निगम हित से जुड़े मुद्दों को लेकर कड़ा नोटिस जारी किया है। परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 9 मार्च 2026 से आंदोलन और धरना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। परिषद के नोटिस में कहा गया है कि टनकपुर डिपो में लंबे समय से कई बसें ऑफ रोड खड़ी हैं, जिन्हें अब तक ऑन रोड नहीं किया गया है, जिससे निगम को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में बस नंबर 3122, 1716, 2849, 2902, 1116, 3178, 3123, 2816, 2818, 2874, 4432, 4436, 4311, 4297, 4434, 4259, 4231 सहित लगभग 18 से अधिक बसों के लंबे समय से डिपो में खड़े रहने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा परिषद ने आरोप लगाया कि डिपो में संचालित सीएनजी बसों को निर्धारित मानक से अधिक किलोमीटर तक चलाया जा रहा है, जिससे वाहनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही निगम मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद संविदा चालकों से कार्यालयों में कार्य लिया जा रहा है, जिसे परिषद ने नियमों के विरुद्ध बताया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की बसों को बिना किसी करार के टनकपुर बस स्टेशन से संचालित होने दिया जा रहा है, जिससे निगम की आय प्रभावित हो रही है। साथ ही टनकपुर, बनबसा और खटीमा बस स्टेशनों पर टिकट बुकिंग व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रही है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा अध्यक्ष कोशल कर्नाटक और शाखा मंत्री पंकज पंत ने कहा कि यदि निगम हित और कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 9 मार्च से धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। परिषद ने ज्ञापन की प्रतियां परिवहन निगम मुख्यालय और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी हैं।