17 कॉल्स का ‘मजाक’ पड़ा भारी, DM को बार-बार फोन करने वाला युवक पहुंचा जेल संभल (यूपी) से सामने आई यह घटना सामान्य शरारत नहीं, बल्कि प्रशासनिक सिस्टम को चुनौती देने जैसा मामला बन गई। एक युवक द्वारा जिला अधिकारी (DM) को लगातार 17 बार फोन करना उसे सीधे जेल तक ले गया। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र का है, जहां सरायतरीन के नवाबखेल कच्चा बाजार निवासी अराफात नाम के युवक ने 2 मई को DM को बार-बार कॉल कर परेशान किया। शुरुआत में इसे हल्की-फुल्की हरकत समझा गया, लेकिन जब कॉल्स की संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई, तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया।  ■■ हर कॉल पर एक ही सवाल—“सजा तो नहीं देंगे ना?” युवक हर बार फोन कर लगभग एक जैसी बातें दोहराता रहा— “हेलो सर, कैसे हो?” और फिर “मुझे सजा तो नहीं देंगे ना?” यह सिलसिला इतना लंबा चला कि अधिकारी भी हैरान रह गए। लगातार एक ही तरह की कॉल्स ने प्रशासनिक कामकाज में बाधा पैदा की।  ■■ पुलिस ने लिया एक्शन, भेजा जेल मामला बढ़ने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया।  ■■ मानसिक स्थिति पर भी सवाल पूछताछ में युवक ने कहा कि वह “मजे में” कॉल कर रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसने यह भी बताया कि उसे पहले मानसिक चिकित्सालय भेजा जा चुका है। अब एक बार फिर उसकी मानसिक स्थिति की जांच पर विचार किया जा रहा है।  ■■ सियासी मंच से भी जुड़ा रहा युवक दिलचस्प बात यह है कि घटना से एक दिन पहले युवक एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने शायरी पढ़कर एक सांसद की तारीफ भी की थी। इससे उसकी सामाजिक सक्रियता भी सामने आती है। ■■  संदेश साफ: मजाक और कानून के बीच है पतली रेखा यह मामला दिखाता है कि “मजाक” के नाम पर की गई हरकतें कब कानूनी कार्रवाई में बदल जाएं, कहना मुश्किल है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

बिजनौर। जनपद के विकास खंड बुधनपुर स्योहारा परिसर में 5 मई 2026 को दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, स्मार्ट केन सहित कई आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन से संबंधित आधार प्रमाणीकरण, फैमिली आईडी और यूडीआईडी कार्ड जैसी जरूरी प्रक्रियाएं भी मौके पर पूरी की जाएंगी। विशेष बात यह है कि दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, दुकान संचालन योजना जैसी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी इस शिविर में दिया जाएगा। साथ ही 5 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट और करेक्टिव सर्जरी हेतु चिन्हांकन भी किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन ने अधिक से अधिक दिव्यांगजनों से इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है।

■■ “ पूर्व सैनिक परिवार को न्याय दिलाने में जुटी गौरव सेनानी कल्याण समिति” बनबसा। आनंदपुर क्षेत्र में कुमाऊँ 8 रेजिमेंट के पूर्व हवलदार स्वर्गीय शाही चंद जी के परिवार को वर्ष 2017 से अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। उनके निधन के बाद से परिवार लगातार पेंशन के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। पेंशन न मिलने के कारण परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कर्ज में जीवन यापन कर रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में चिंता जताई है और संबंधित विभाग से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि परिवार को उनका हक मिल सके। ■■ फैमिली पेंशन मामले में जांच तेज, दिव्यांग बेटे के हक पर प्रशासन हरकत में ■■ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ने मांगी पुष्टि, चम्पावत सैनिक कल्याण कार्यालय से समन्वय चम्पावत जनपद में एक पूर्व सैनिक परिवार की फैमिली पेंशन से जुड़ा मामला अब जांच के दायरे में आ गया है। इस आशय की सूचना गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन भानी चंद ने  दी है। उन्होंने बताया कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में स्वर्गीय हवलदार शाही चंद के दिव्यांग पुत्र प्रकाश चंद रजवार को फैमिली पेंशन दिए जाने के प्रकरण में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पत्र के अनुसार, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चम्पावत द्वारा 8 दिसंबर 2025 को भेजे गए पत्र के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। संबंधित विभाग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2013 के पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए । इस मामले में सभी संबंधित विभागों—जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, अल्मोड़ा—को भी सूचना भेजी गई है, ताकि तथ्यों का मिलान कर जल्द निर्णय लिया जा सके। सेना अधिकारियों ने इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद पात्रता के आधार पर दिव्यांग आश्रित को पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह मामला पूर्व सैनिक परिवारों के अधिकारों और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।