टनकपुर/ रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। जनपद के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करानी होगी, अन्यथा रसोई गैस रिफिलिंग की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। टनकपुर गैस गोदाम प्रबंधक गोविंद आर्य ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं  कराई है। ऐसे उपभोक्ताओं की गैस रिफिलिंग की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। उन्होंने चेताया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्तर पर कोई ढील नहीं दी जाएगी और बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं को गैस रिफिल नहीं मिलेगा। उन्होंने  स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पहले ही हो चुकी है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड अधूरा है, उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कहा कि उज्जवला गैस उपभोक्ताओं के लाभार्थियों को  ई केवाईसी प्रति वर्ष कराना अनिवार्य है। 👉 प्रशासन का दो टूक संदेश अब लापरवाही नहीं चलेगी। ई-केवाईसी नहीं तो गैस नहीं। समय रहते प्रक्रिया पूरी न करने पर घरेलू रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। जनहित में जारी—आज ही ई-केवाईसी कराएं, वरना 31 दिसंबर के बाद गैस सिलेंडर सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा

चम्पावत, मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जनपद चम्पावत के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ₹268.85 लाख की परियोजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह निर्णय न केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि धामी सरकार कागजी योजनाओं नहीं, जमीनी बदलाव में विश्वास रखती है। शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत इस परियोजना से जनपद की तीनों नगरपालिकाओं—लोहाघाट, चम्पावत और टनकपुर—में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी।राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका परिषद लोहाघाट को ₹70.20 लाख, चम्पावत को ₹45.30 लाख तथा टनकपुर को ₹45.80 लाख की प्रथम किस्त जारी की गई है। यह धनराशि वर्षों से जमा कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण में मील का पत्थर साबित होगी।इस महत्वाकांक्षी योजना से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत, प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह स्वीकृति जनपद के लिए स्वच्छ भविष्य की नींव है। लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर कदम है, बल्कि यह शहरी जीवन की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। स्पष्ट है कि धामी सरकार “स्वच्छ उत्तराखंड–स्वस्थ उत्तराखंड” के संकल्प को धरातल पर उतारने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

टनकपुर (चंपावत), दिसंबर माह में पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेज राधेहरि, टनकपुर में जरूरतमंद छात्रों को स्वेटर व गर्म कपड़े वितरित किए गए। मासिक परीक्षा के उपरांत छात्र निधि से कक्षा 9 से 12 के चयनित 30 गरीब व जरूरतमंद छात्रों को प्रधानाचार्य हरिशचंद्र पाठक द्वारा स्वेटर प्रदान किए गए। इसके बाद शिक्षकों व छात्रों के सहयोग से “नेकी की दीवार” की तर्ज पर गर्म कपड़ों की साझा पहल की गई, जिसमें छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार कपड़े चुन सके। यह कार्यक्रम प्रवक्ता भौतिक विज्ञान राजेश कुमार पाण्डेय के प्रयासों से पहली बार आयोजित हुआ।कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती हीरा देवी सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण व स्टाफ उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार पाण्डेय ने किया। प्रधानाचार्य ने सभी के सहयोग के लिए आभार जताते हुए ऐसे सामाजिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने पर बल दिया।