नगर पालिका की लापरवाही बनी जानलेवा, SDM से कार्रवाई की मांग टनकपुर,  नगर पालिका परिषद की घोर लापरवाही अब आम जनता की जान पर भारी पड़ने लगी है। FCI रोड पर होटल रियांश के सामने सड़क के बीचों-बीच बना विशाल गड्ढा किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहा है। RTI कार्यकर्ता दीपक चंद्र भट्ट ने इस गंभीर मामले को लेकर उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी (टनकपुर) को कड़ा शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपते हुए BNSS की धारा 152 के अंतर्गत संज्ञान लेने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 15 दिसम्बर 2025 को वे अपनी कार से FCI रोड से गुजर रहे थे, तभी होटल रियांश के सामने अचानक सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा दिखाई दिया। गनीमत रही कि वाहन समय रहते संभल गया, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना तय थी। सबसे गंभीर बात यह है कि यह गड्ढा टनकपुर नगर पालिका परिषद द्वारा खुदाई के बाद यूं ही छोड़ दिया गया, और इसके संबंध में कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग मुख्य सड़क है, जहां दिन-रात भारी आवाजाही रहती है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी समय जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। RTI कार्यकर्ता दीपक चंद्र भट्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, तो वे इसे उच्चाधिकारियों व न्यायिक मंच तक ले जाने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि उपजिलाधिकारी कार्यालय इस गंभीर लापरवाही पर तत्काल संज्ञान लेकर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा।

टनकपुर। न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के संकल्प के साथ 21 दिसंबर 2025 को टनकपुर के गांधी मैदान में एक विशाल बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के सहयोग से आयोजित होगा। प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होने वाले इस शिविर में नालसा (वीर परिवार सहायता) योजना, 2025 तथा नालसा (संवाद–सीमांत कमजोर आदिवासियों एवं विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुँच को मजबूत करना) योजना, 2025 के अंतर्गत आमजन को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को नागरिक, आपराधिक, सेवा एवं कल्याणकारी मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, परिवार रजिस्टर की नकल, श्रम विभाग द्वारा मजदूर पंजीकरण (लेबर कार्ड), निःशुल्क फार्म वितरण सहित अनेक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी यह शिविर महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत के सहयोग से निःशुल्क ओपीडी, स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयों का वितरण तथा पात्र व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। शिविर का अधिकतम लाभ उठाने हेतु लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज—दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आय व निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, जाति व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों सहित मूल प्रतियां साथ लेकर आएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों एवं पैराविधिक स्वयंसेवकों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक लोगों को शिविर में पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित करें। यह शिविर वास्तव में “न्याय चला निर्धन की ओर” की भावना को साकार करता हुआ, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और सरकारी सुविधाएं पहुँचाने की एक सशक्त पहल साबित होगा। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें—न्याय सबके लिए।

मनिहारगोठ में रेलवे की तानाशाही! 50 साल पुराना गांव का रास्ता खोदकर किया बंद, बुज़ुर्ग–बच्चे कैद, हादसों को खुला न्योता, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रास्ते को खुलवाए जाने की लगाई गुहार। टनकपुर। अमृत भारत योजना और विकास के दावों के बीच रेलवे विभाग की मनमानी अब मानवीय संवेदनाओं को कुचलती नज़र आ रही है। ग्राम मनिहारगोठ स्थित रेलवे अंडरपास से कुएं वाली गली तक वर्षों पुराना आवागमन मार्ग रेलवे विभाग द्वारा जानबूझकर गड्ढे खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों का जीवन नारकीय बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह रास्ता कोई नया या अवैध नहीं, बल्कि पिछले 50–60 वर्षों से ग्राम सभा का मान्य रास्ता रहा है, जिससे ग्रामीणों का रोज़मर्रा का आवागमन, बच्चों का स्कूल जाना, बुज़ुर्गों का अस्पताल पहुँचना और किसानों का खेतों तक पहुँचना संभव होता था। लेकिन रेलवे विभाग ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इस रास्ते को खोदकर बंद कर दिया। ✍️बुज़ुर्ग, बच्चे और मवेशी—सब संकट में रेलवे द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढों के कारण बारिश के दौरान कई ग्रामीण गिरकर घायल हो चुके हैं। आए दिन मवेशी गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हालत यह है कि अब पैदल चलना तक असंभव हो गया है। गांव के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ✍️रेलवे की संवेदनहीनता पर सवाल सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेलवे विभाग न केवल रास्ता बंद कर चुका है, बल्कि पैदल रास्तों पर भी लगातार नए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, मानो ग्रामीणों को सबक सिखाया जा रहा हो। क्या यही है विकास? क्या रेलवे कानून से ऊपर है? ✍️जनप्रतिनिधियों का फूटा गुस्सा अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुवश्शिर अली उर्फ गोलू, पूर्व ग्राम प्रधान अमजद हुसैन और वर्तमान ग्राम प्रधान शहाना खातून ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग की यह हरकत न केवल अमानवीय है, बल्कि किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण भी। ✍️मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग पीड़ित ग्रामीणों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर रेलवे विभाग को गड्ढे भरवाने और रास्ता बहाल करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। >■ सवाल यह है कि अगर किसी की हादसे में जान चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? >■रेलवे विभाग या वह सिस्टम, जो शिकायतों के बाद भी आंख मूंदे बैठा है? ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी।