■■ वन भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3.44 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त ■■ फाइबर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन की गुजारिश भी नहीं आई काम खटीमा। वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने फाइबर फैक्ट्री के कब्जे से 3.44 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर को जाने वाली विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हो गईं। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन किया गया तथा नाली खोदकर वन भूमि को अलग चिह्नित कर दिया गया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से फैक्ट्री प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री प्रशासक ने अधिकारियों से बिजली आपूर्ति न काटने और कुछ समय देने का अनुरोध किया, लेकिन वन विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन को पहले भी कई नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रशासनिक एवं पुलिस बल की सहायता से संयुक्त अभियान चलाकर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री परिसर के आसपास वन विभाग की जितनी भी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चरणबद्ध तरीके से हटाकर विभाग के अधिकार में लिया जाएगा। वहीं फैक्ट्री प्रशासक जे.सी. पाठक ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कंपनी का स्वामित्व परिवर्तन हुआ था और वर्तमान प्रबंधन को इस भूमि विवाद की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासनिक कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है तथा वन संरक्षण के हित में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार है। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग द्वारा भूमि को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया जारी थी। कार्रवाई के दौरान एसडीओ संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. मनराल, मनोज कुमार पांडे सहित वन विभाग, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड का बताने वाला 10 वर्षीय बालक बिहार पुलिस को मिला, पहचान कराने की अपील एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की पहल, बच्चे के परिजनों की तलाश जारी बनबसा। बिहार पुलिस को एक लगभग 10 वर्षीय बालक मिला है, जिसकी पहचान अंश कुमार पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान बालक स्वयं को उत्तराखंड का निवासी बता रहा है, लेकिन अभी तक उसके परिजनों अथवा सही पते की पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनबसा चंपावत द्वारा बच्चे की पहचान और उसके परिवार तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस एवं संबंधित विभागों ने आमजन से सहयोग की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को इस बालक के संबंध में कोई जानकारी हो या वह इसके परिवार को जानता हो, तो तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल से संपर्क करें, ताकि बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। अधिकारियों ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सोशल मीडिया समूहों से अनुरोध किया है कि बच्चे का फोटो अधिक से अधिक साझा करें, जिससे उसकी पहचान शीघ्र हो सके और वह अपने परिवार से मिल सके।

■टनकपुर पावर स्टेशन ने रचा नया कीर्तिमान, बढ़ते जलस्तर के साथ तेज हुई बिजली उत्पादन की रफ्तार बनबसा/चंपावत। उत्तराखंड की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले एनएचपीसी के टनकपुर पावर स्टेशन ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती दो महीनों में ही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 52 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से आने वाले दिनों में उत्पादन में और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पावर स्टेशन के मुख्य महाप्रबंधक ऋषि रंजन आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर पावर स्टेशन को वर्ष 2026-27 के लिए 452.19 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की दिशा में स्टेशन ने शानदार शुरुआत करते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक 52.368 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नदी में जल प्रवाह कम होने के कारण केवल दो टरबाइनों के माध्यम से लगभग 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन अब नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे जून के बाद तीनों टरबाइनों का पूर्ण संचालन संभव होगा। इसके बाद प्रतिदिन 90 से 99 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किए जाने की संभावना है। वर्तमान में नदी में लगभग 11 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है, जिससे पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। टनकपुर पावर स्टेशन की एक और विशेषता यह है कि यहां उत्पादित कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड राज्य को निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिससे प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि मानसून के दौरान जलस्तर में और वृद्धि होने पर टनकपुर पावर स्टेशन अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। यह उपलब्धि न केवल एनएचपीसी के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है।