टनकपुर। रेलवे विभाग की ओर से  मकानो पर चस्पा किए गए नोटिस से खिन्न होकर अतिक्रमण की जद में आए लोग शुक्रवार को अचानक सड़क पर उतर आए। इस बीच सभी पीड़ितो ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ रेलवे फाटक से शास्त्री चौक तक की दुकानें बंद करने के पश्चात  कैंप कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भेज कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने की मांग की। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एकाएक रेल मंडल प्रबंधक के निर्देश पर  रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण वाले स्थानों पर नोटिस चस्पा किए। तो वर्षों से काबिज लोगों के बीच खलबली मच गई। नोटिस लगाए जाने से नाराज सभी पीड़ित  लोग शास्त्री चौक पर जमा हो गए, और आप प्रवक्ता संगीता शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने रेलवे की तरफ से हो रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में रेलवे फाटक से शास्त्री चौक तक प्रतिष्ठान बंद कराए। आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि कई दशक पूर्व हुए भीषण अग्निकांड के बाद तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी ने पीड़ित परिवारों को यहां बसाया था। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे विभाग बगैर गजट नोटिफिकेशन दिखाए जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। और रेलवे प्रशासन  उनके घरों को उजाड़ने में लगा है। पीड़ित लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर उनके साथ न्याय किए जाने की मांग की है। इस मौके पर रविंद्र प्रसाद, पीसी भट्ट, नीलम गुप्ता, गौरव गुप्ता, सुनील वाल्मीकि, रमेश तिवारी, सुरेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, रविंदर, उषा देवी, तौसीफ, विजय शर्मा, राम किशोर कश्यप, मंगल, पूरन चंद भट्ट, मोहसिन, पूजा, पुष्पा, रोशनी, दीपक, कंचन, कौशल्या, उदय, मो़ सलीम, खुर्शीदा, शरीफ, शहंशाह, कविता, विजय शर्मा, कुसुम देवी आदि रहे।

■■ एम्बुलेंस के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड कराने की कराई गई है व्यवस्था (सीएमओ ) ( गणेश दत्त पांडे) लोहाघाट। उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से यहां गर्भवती महिलाओं व आशा कार्यकत्रीयो की काफी फजीहत हो रही है। उप जिला चिकित्सालय में दूर दराज क्षेत्रों से आशा कार्यकत्रीयो द्वारा गर्भवती महिलाओं को परीक्षण के लिए लाया जा रहा है। उन्हें यहां आने पर मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही है। तब उनके सामने विकट समस्या पैदा हो रही है कि आखिर उन्हें कहां ले जाए। चंपावत जिला अस्पताल में वैसे इतनी भीड़ रहती है कि वहां नंबर ही नहीं लगता है। प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं रेडियोलांजिस्टि होने के बावजूद सप्ताह में मात्र तीन दिन ही अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉ सोनाली मंडल का कहना है कि हाल ही में आई अल्ट्रासाउंड मशीन में एकाएक खराबी आने पर कंपनी से संपर्क किया गया है। कंपनी ने खराब हुआ कार्ड मंगाया है। तथा रविवार तक मैकेनिक यहां पहुंच जाएगा। उधर सीएमओ डॉ देवेश चौहान के अनुसार अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से गर्भवती महिलाओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग द्वारा उप जिला चिकित्सालय में एंबुलेंस रखी गई है। जो महिलाओं का जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्हें वापस वहां पहुंचाएगी।

टनकपुर/ रेलवे शनिवार को टनकपुर में अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाएगा। मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर बरेली के आदेश अनुसार अतिक्रमणकारियो को अतिक्रमण हटाने हेतु रेलवे की ओर से 26 अक्टूबर सुबह 10:00 बजे की तिथि निर्धारित की गई है। जिससे वर्षों से रेलवे की भूमि में काबिज लोगों में हड़कंप मच गया है।   शुक्रवार को रेलवे विभाग की ओर से सभी अतिक्रमणकारियो को सूचित किया गया है की रेलवे भूमि से 25 अक्टूबर शाम 6:00 बजे तक अतिक्रमण को खाली कर दें। अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा सिविल प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। तथा अतिक्रमण को हटाने में आए खर्च का भुगतान भी अतिक्रमणकारियो से लिया जाएगा। तथा होने वाले नुकसान के लिए अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है। कि टनकपुर रेलवे यार्ड की भूमि में अवैध रूप से रह रहे अथवा व्यवसाय हेतु दुकान बनाने वाले सभी अतिक्रमण कारियो को सूचित किया जाता है कि जिला उच्च न्यायालय चंपावत द्वारा पारित निर्णय आदेश मे 25 एवं 30 सितंबर को जिला सत्र न्यायालय स्पष्ट कर दिया गया है  टनकपुर यार्ड की भूमि रेलवे की संपत्ति है। तथा इस भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों को यह भूमि खाली करने हेतु आदेशित किया गया है। फिलहाल रेलवे कि नोटिस चस्पा करने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि पूर्व में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 28 नवंबर तक काउंटर फाइल दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं  अब कल यह देखना होगा क्या रेलवे अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएगा या नहीं यह एक अहम सवाल है। आपको बता दें इस मामले में माननीय कोर्ट ने रेस्पोंडेडेंटस को चार सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में रिजाइंडर एफिडेविट फाइल करने के निर्देश देते हुए 28 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की थी।